ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ੍ਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ  ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾਂ, 14 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਥਾਤ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਹੋ ਗਈ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 16 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ।ਸ੍ਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ¦ਮੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਐਨ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ 18 ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਰਥਾਤ 16 ਫੀ ਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ,ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਸ੍ਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 1997 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ੍ਰ ਰਣੀਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਨੇ ਰਲਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ,ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਕੇ ਹੜ੍ਹੱਪ ਗਏ ਹਨ । ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲੋਕ ਛੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚਲਕੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ,ਕੁਲੀ ,ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ 1990ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 22 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਘਪਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰ ਰਣੀਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਨਦਨਾਉਂਦਾ  ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 24 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸ੍ਰ ਰਣੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਘਪਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬਾਕੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਆਪ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਬਣਾਕੇ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਿਆਂ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀ ਡੀ ਓ ਦਫਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।। ਮੰਤਰੀ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੀ ਏ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੁਣ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਲਈ ਦੋ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਖ੍ਰੀਦੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੱਗਰ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਈ ਟੀ ਓ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕੇਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿਚਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਾੜ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੱਟ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।ਅਜੇਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜੇਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੁਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਲੀੱਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਖਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾ ਪੀਤੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।