ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸੀਓ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੀ ਫਿਨਮੈਕਾਨਿਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਓ ਗਿਯੂਸੈਂਪੇ ਓਰਸੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਟੈਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ੍ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ 3600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 362 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਨਮੈਕਨਿਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਲਈ 12 ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਓ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ।ਸੀਓ ਓਰਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ।ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।