ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।ਇਸ ਲਈ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਚ ਵਿੱਚ 85 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਚਮਗਾ ਚੱਲਣ ਲਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਬਚੇਗਾ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਨੈਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਕ ਹੇਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।