ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਧੱਕੇਸਾਹੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ, ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰੀ ਜੱਜ਼ਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜੱਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕ ਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੋਤਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ?”
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੇਕਾ ਗਵਾਹੀਆ ਹੋਈਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੋਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜੋ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਅਸਹਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਾਈਸ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ.ਜੈਨ, ਦੋਵੇ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ਼ਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਦਭਾਵਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ਼ਾ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਰਤੀਭਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ (ਸਿੱਖ ਕੌਮ) ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਜ਼ਾ ਕੋਲ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਸ ਵਾਅਦੇ “ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਕੇ ਜਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ।