ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਫ਼ਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ , ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਸਭ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ: ਬਾਜਵਾ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ , ਇੱਕ ਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਧ ਉੱਸਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ , ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉੱਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪੈ ਫੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਲੁਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।