ਰਾਂਚੀ- ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਐ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਲਾਲੂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਅਕਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਰੇਲਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਓਧਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਰੋਪੀ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਦੁਸਿਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।