ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਗਜਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 10 ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆਜਾਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ, ਸਪਾ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਦਯੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ,ਦਰਮੁਕ, ਅੰਨਾਦਰੁਮਕ,ਮਾਕਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕੇਜੀਪੀ ਆਦਿ ਦਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।