ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ –ਬੀਐਸਈਐਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਬੀਆਰਪੀਐਲ),ਬੀਐਸਈਐਸ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰਵ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਬੀਵਾਈਪੀਐਲ), ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਡੇਲੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ(ਐਨਡੀਪੀਐਲ) ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਏਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 0 ਤੋਂ 200 ਅਤੇ 201 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 28 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ 139 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ੳੇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਆਰਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।