ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤੱਥਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋ ਕਿ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਰਾਏ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਬੀ.ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੂਤਘਰ ਨਾਲ ਰਾਫਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਡਿਪੀਉੂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤੀਕ ਦਬਾਅ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਅਰਜੀ ਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।