ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾ ਤਖਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਬਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਨਿਯਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰੀਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬਂਦਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਿਂਦੋਸਤਾਨ ਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧੀਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੋਟ ਅਧੀਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਦ ਬਾਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਕਾਰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀਟ ਤੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾ ਲੜੇਗੀ