ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ) : ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਾਪਲੂਸ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ ਬੀ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਮਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬਾਲ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਰੋਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ‑ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ? ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
