ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁੱਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ-ਰੇਤਾ ਬਜ਼ਰੀ-ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ ਮਰਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬੇਵਜਾਹ ਰੋਜ ਮਰਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਦਲੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਪੜਚੋਲਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ-ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ । ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੁੱਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ ਤਾਂ ਪਕੜਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ-ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸਗੋਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਚੋਰ ਨਾ ਜੰਮ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕਸੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭੋਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਹੈੇ। ਅਜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ-ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਥਾਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ਼ਰਮੋਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਵੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਉਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਹਬ ਦਾਅਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਛੁੱਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਛੇੜ ਛਾੜ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਤੋਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਤੋਤੀ ਨੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ–
ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਓ
ਫ਼ਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਓ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਢਿਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-
ਵਗਾਕੇ ਹੜ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਅੱਜ ਦਰਿਆ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਈ 2011 ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ-ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਮੇਲਣਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਬਰਾਤੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੁੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।