ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਅਜੰਡਾ

11 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ, 14 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ “ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014” ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਯਰਕਾ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 49 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਮੈਂਬਰ 40 ਵਾਰਡਾਂ (ਹਲਕਿਆਂ) ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 9 ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ (2 ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਪਛੜੀਆਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, 2 ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇ 2 ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ)। ਇਸ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ  ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੁਖ ਨੁਕਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਗੋਲਕ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ! ਹਾਂ ਇਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗ ਸਕੇ। ਖ਼ੈਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ।

1.ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ: ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਦਲ (ਚੌਟਾਲਾ) ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗਹ ‘ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

2. ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ : ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਙ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ (ਯਾਨਿ ਚਿੱਟੀ ਸਿਊਂਕ ਤੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ-ਚਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਕੂ ਛੋਟੇ ਡੇਰੇ ਉਥੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਸਾ  ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੇ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸਲਾ ਹਨ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇੰਞ ਹੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਰਨਾ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਙ ਸਿਫ਼ਰਸ਼ੀ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਙ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਵੀ ‘ਫਾਡੀ’ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ, ਕੰਪਿਉਟਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਰੀਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਰਖ ਸਕਣਗੇ।

ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ। ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਕਸ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ।ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25% ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 10 ਤਕ ਮੈਂਬਰ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਗ਼ੈਰਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘਟੋ-ਘਟ ਇਹ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ : ‘ਸਰਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਮਨ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਤੇ ‘ਸਰਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ’।‘ਸਰਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਮਨ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕੀਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੇਖਕ ਵਗ਼ੈਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।‘ਸਰਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 49 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ (ਹਾਰੇ ਹੋਏ) 40 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘਟੋ ਘਟ 10 ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਤਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 5 ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਟੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਞ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ (ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਿਚ ਆਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਖ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ, ਪਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ: ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਥ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲ ਕਿ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਫ਼ੋਰਸ’ (ਤਾਕਤ) ਸਨ; ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤਾਕਤ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ, ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰਾ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਤਾਕਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੀ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।