ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦਰਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਖਰਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਹੁਕਮ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਿਦੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਕੁ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ  ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ  ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ  ਰਹੇ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । ਪਰ  ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੋ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ।  ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੰਗੇ, ਫਸਾਦ, ਸਾੜ, ਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ,ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਦਾ  ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਣ  ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ  ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ’ ‘ਤੇ ‘ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੰਗੇ ਸਧਾਰਣ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾਂ ਹੋਵੇ’ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ‘ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ’ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨੋਟ ਤੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ  ਨੇ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ,ਓਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ  ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾ ਕਰੇਗੀ ? ਜੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਣ, ਕਮਜੋਰ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ’ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਸੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।ਸਾਡਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ਼ ਆਈ਼ ਆਰ਼ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ , ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ  ਪਿੱਛੋਂ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ,ਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ (1872) ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।?ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਲਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ) ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੌਤ ਛੁਰਾ ਵੱਜਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ’। ਜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮੁਲਜਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ “ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ” ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ  ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਮੁਦੱਈ ਖੁਦ ਹੀ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਾਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ‘ਬੇਈਮਾਨੀ’ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬਰੀ। ਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ। ਜੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੇਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਸੂਮ ਹੀ ਹੋਣ।ਜੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ’ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲਟਕੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੇਰ ਬਰੀ।  ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ  ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ/ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ  ਸੱਦ ਲਈ ਤੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਜਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਣਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ,ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀਂ/ਨਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।ਪਰ ਕਦੀ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਪਰ ਸੌ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਜਮ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜਮ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ’ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੰਗਾ ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਪਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੰਗਾ ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।