ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੜੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਕਿ 150 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 15- 15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਆਵੇਗਾ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਸ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹ ਹੁਣ  ਦਿੰਦੇ ਹਨ  ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ?ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਗੇ?

2007 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ  ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਧੰਨ ਮੰਗਵਾਇਆਂ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ । ਜਦ  ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੋ ਕਿਹਾ,ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਜਾਈਏੇ ਤਾਂ 1991 ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਿਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ 2 ਅਰਬ 20 ਕ੍ਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਸੀ।ਉਸ ਵਿਚ 14 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ  ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ  ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀ ਬੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਪਿਊਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈਨਰਿਚ ਕੈਬਰ ਪਾਸੋਂ 42 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਐਲ. ਜੀ. ਟੀ. ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਲੀਖਤਨਸਟੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ 2008 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਐਲ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਖ੍ਰੀਦੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

2007 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਯੂ. ਬੀ. ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਰ ਬਰਾਡਲੇ ਬਰਕਨਫੀਲਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਬਰਕਨਫੀਲਡ  ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 78 ਕ੍ਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ 4575 ਖਾਤੇ  ਦੱਸੇ।ਅਮਰੀਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਦਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2009 ਵਿਚ ਹੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜਕਲ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਅਧੀਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੈ, ਐਫ਼. ਏ. ਟੀ. ਸੀ. ਏ. (ਫਾਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਟੈਕਸ ਕਮਪਲਾਇੰਨਸ ਐਕਟ) ਜੋ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਈ. ਆਰ. ਐਸ. (ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਰਵਿਸ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਵਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 50 ਮੁਲਕ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਉਪਰ ਦਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?ਸੈਨੇਟਰ ਲੈਵਿਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਥਲੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ  ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ  ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓ ਈ ਸੀ ਡੀ( ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਇਕਨਾਮਕਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ,ਇੰਗਲੈਂਡ,ਜਰਮਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ,ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਹਨ।ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਓ ਈ ਸੀ ਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਨਾਂ  ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ।ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ,  ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 2006 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 41 ਹਜ਼ਾਰ400 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੇਵਲ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।  ਇਹ ਰਕਮ 2008 ਵਿਚ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 14000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੈ,ਉਸ ਵਿਚ 2006 ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲ 320 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ।ਕੇਵਲ 75 ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ  ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਧਿਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ  ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਲੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ 80 ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ  2 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ   ਸਵਰਗਵਾਸੀ  ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਅਠਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਦੇ 1 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੇ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਧਰ ਉਧਰ  ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਆ ਦੀ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ 9 ਵਾਰ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਰੂ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ,ਫ਼ਿਲਪੀਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ?  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਦਾ ਢੰਢੋਰਾ ਹੀ ਪਿਟਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਦਾ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ  ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ  ਹਮਦਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚੋਣਾਂ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਕਾਲੀ ਚੋਰ ਬਜਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ।‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ  ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏਗੀ?ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।