ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਪੰਜ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ, ਨਿੱਜੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਝਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੋਹਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੇ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾੜੇਵਾਲ, ਨੀਰੂ, ਰਵੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।