ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1981 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲ ਦੁਆਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 37 ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਘੂਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ. ਭਾਨ ਸਿੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਠਾਹਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਟੀਆ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੈਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਉਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੰਚ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਬੀਤੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਈ 1981 ਤੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। 31 ਮਈ 1981 ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਮ ਬਾਗ (ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ) ਤੀਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।