ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਰੁਝਾਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਇਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ । ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 35 ਲ¤ਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 99% ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 76% ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ (4.45 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ) ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਟਕੇਅਰ ਮੀਟਰ) ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 2000-08 ਦੌਰਾਨ 84 ਸੈ.ਮੀ./ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2008-14 ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 38 ਸੈ.ਮੀ./ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਉਪ ਭੂਮੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਐਕਟ 2009 ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਭੂਮੀ ਕਰਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲੱਗਾ । ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੁੰਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਦਿ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

ਕਣਕ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ । ਇਹ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਜੌਂ ਅਤੇ ਤੇਲਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਂਜੂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ । ਕੀ ਬਣਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ? ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ 1960-61 ਦੇ 31.6 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 285.4 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੁਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 11 ਟਨ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ । ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਦਲਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਖੋਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੌਜੀ, ਸੂਖਮ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੋਤ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਖੇਤੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਵਣ-ਖੇਤੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ  ਆਦਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਹਨ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵੀ ਉਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਂਜੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਝਾੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰਥਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਘਟੇ । ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਿੱਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ।

ਉਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉਤਮ ਜਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਕਬਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲਾਈ/ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਤਾ/ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ । ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਡੇਅਰੀ ਪਾਲਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਮੁਹ¤ਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ । ਛੋਟਾ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ । ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੀ) ਡੇਅਰੀ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 37% ਅਤੇ 40% ਹਿ¤ਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਧਾਰਿਤ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 33% ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਹੀਣ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ/ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਉਥੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁ¤ਕਾ ਹੈ । ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਧਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਦਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸਾਂ ਨਾ ਰੁਲਣ, ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਆਉ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ ।

ਡਾ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ  ਅਤੇ ਡਾ: ਆਰ ਐਸ ਸਿੱਧੂ
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ