ਬਰਨਾਲਾ, (ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) – ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਸ 4/01/2008 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ 7/1/2008 ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਡੈਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਉਪਰ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚੈਕਿਗ 7/1 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਤੀ 4/1/08 ਰਜਿਸਟਡ ਨੰਬਰ 6324 ਰਾਹੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅੱਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਉਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਡੈਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ 7/1/08 ਦੀ ਇਨਕਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸਿਰਫ ਮੀਟਰ ਡੈਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈਡ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ 1996 ਵਿੱਚ ਐਮ ਈ ਲੈਬ ਵਲੋਂ ਮੀਟਰ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਸੀਲਾਂ ਟੈਂਪਰਡ ਪਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ 10826 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ ਪਾਈ ਗਈ। 26/10/04 ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਮੀਟਰਾਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 14931 ਰੁ:, 26703 ਰੁ: ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। 7/1/08 ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਮੀਟਰ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਡੈਡ ਦੇ 6466 ਰੁ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਸਰੇ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਪਰੰਤੂ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। 18/01/05 ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜਾਰ 204 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਡੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 1 ਲੱਖ 12 ਹਜਾਰ 204 ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 1,12,204 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਉਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ 2008 ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ਕਤ ਦੇ ਬਾਦ ਇਹ ਕੇਸ ਬੇਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 1,52,256 ਰੁਪਏ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਓ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਰਫਾਦਫਾ ਕਿਉ ਹੋ ਜਾਦੇਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਤ ਸੀ ਜਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਤ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਏਨੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋਕਿ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।