ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਭੂਮੀ ਵਾਪਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕੁਲ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭੂਮੀ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨੋਇਡਾ-ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।