ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜੋ ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 18 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਿਣਾ ਬਿਲਕੇੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਹਿੰਦ ਫੌਜਾਂ , ਬੀ ਐਸ ਐਫ, ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ਼, ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ, ਟਾਡਾ, ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ , ਕੈਨੇਡਾ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 18 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਉਤੇਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਆਦਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ , ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਮਈ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚਿੱਟ ਕਪੜੀਏ ਪੁਲਸੀਏ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਡੰਡਿਆਂ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕਤਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਰੋਹ ਭਰੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਸਾਮ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਅਤਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਮਈ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਕਰਨ।