ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ – “ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਹਾਰ ਬੇਸ ਦੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚ ਆਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਹਾਦ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਸਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ , ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਉਦਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 60-40 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।