ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਗਰਕਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਅਪਰ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਖਲੇਸ਼ ਝਾਅ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹਤਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਕਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਜੈਕਬ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 17% ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 4% ਪਾਣੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 1.53% ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੇਜਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ, ਮਲਚਿੰਗ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਬਚਾਓ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਖਲੇਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98% ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 27% ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 27% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37% ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 137 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।