ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਊਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹਾਂ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।