ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਰ ਐਕਟ 2009 ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਐਸ ਚੰਨੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਇਨਫੋਟੇਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਐਕਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀ, ਸੈਸ ਅਤੇ ਕੋੲ ਿਵੀ ਲੇਵੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸੈਸ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ  ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਐਕਟ ਦੇ  ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟ ਹੈ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਲਾਉਣ ਲਈ 18 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਦੇ ਲੲ ਿਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।