ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਹੋਏ ਦੁਗਣੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਜਿਸ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2009-10 ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਭੱਤਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, 5000 ਰੁਪਏ ਸੱਕਤਰੇਤ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੇਸ਼ਨਰੀ ਭੱਤਾ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਤਾ 5000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਭੱਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 500 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,75,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਟਰਮ ਦੇ ਲੲ ਿ2500 ਰੁਪਏ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਵਧੇਰੇ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੈ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।