ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਭ ਦੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।