ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਘਟੋ-ਘਟ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਟਿਆ ਅਤੇ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੱਲਨੀ ਪਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 399 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 8000 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੰਸ਼ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 11 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ‘‘ਉੂਠ ਦੇ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ’’ ਦੱਸਿਆ ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘਟ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾੜੀ, ਲੁੱਟੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕੱਬਜਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ । ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।1675 ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜੇਬ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਈਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿ ਨਗਰ, ਮੁਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ., ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਧੀਰਜ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।