ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ…?

ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਲਿਖਾਰੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ, ਅੱਜ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ, ਧੜਾ ਧੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਰੂਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਵੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਤ, ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਯੁੱਗਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ- ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਲਿਖਣ –ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ –ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ, ਬੀ ਫਾਰ ਬੁਆਏ-ਅਤੇ ਵੰਨ, ਟੂ ,ਥਰੀ…ਆਦਿ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬੋਲੀ ਘਰ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉਮਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦੋ- ਬਦੀ ਉਸ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹੀ ਉਕਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ-ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ‘ਬੇਟਾ,ਯੇ ਲੋਗੇ –ਯੇਹ ਖਾਓਗੇ’ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਂ- ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਵਾਹ-ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , “ਕੀ ਕਰੀਏ- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ”। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ –ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ।

ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਬੇ ਲੋੜੇ ਕੰਮਾਂ  ਜਿਵੇਂ- ਸੈਮੀਨਾਰ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਂ- ਬਾਪ ਅੱਜਕਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਟਰੈਂਸ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕੀ- ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਨਾਉਣ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਹੋਣ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਣੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ –ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਪਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ-ਡੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ- ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬੋਲਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸੀ..ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ- ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਝੱਲਣੇ ਪਏ- ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ- ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਥੋਂ ਖੁਸ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋ ਭਰਾ –ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ- ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਵੇਂ-  ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਖਵਾਉਣਾ ..ਆਦਿ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ – ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਉਥੇ ਅਸੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ- ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੁਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਵੀ ਪਨੀਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕੱਸਣ ਜੋਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ! ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ- ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ –ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ। ਕਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ, ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਬੀ .ਸੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ –ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਜੋ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਦੇ- ਦਾਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੇ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣੀ-ਸਮਝਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਜੋੜੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੇ- ਦਾਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ- ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਲੈ ਸਕਣ?

ਐਸ ਵੇਲੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 33% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 67% ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ- ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ , ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ- ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਬਨਣੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਪਲੇਅ- ਵੇਅ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ- ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ- ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ- ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਸਮਝਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ?

ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਕੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਇਸ ਲਈ- ਮਾਪੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ- ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਖਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ- ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ‘ਦੁੱਖ- ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ’ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ!