ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ‘ਗੁਪਤ ਚੰਦੇ’ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ , 1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਅਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।