ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕਰਨ, ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਿਰੋਖ਼ਤ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੁਲਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਕ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ, ਕੁੜੀਮਾਰ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫ਼ਜੂਲ ਖ਼ਰਚਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀ ਫ਼ੀਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ, ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ ਜਾਂ ਆਈ. ਐਫ਼ ਐਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਕਣ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਟਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋਠਗਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੁਭਾਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥਾਂ ਉਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੀੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦਾ ਫ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਸਿਹਤ-ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਬਿਸਤਰਿਆ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਰੰਘਰੇਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਸਿਨਿਆਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।