ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅੰਦਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ (60 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ)ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੈਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬੜੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।