ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਫ਼. ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਲੇ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ, ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ, ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ, ਡਾ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਲਰੂਪ, ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਡਾ. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ, ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਪ੍ਰਿੰ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ, ਤਰਸੇਮ, ਇੰਦਰਜੀਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਭਗਵੰਤ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਅਜੀਤ ਪਿਆਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।