ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਊਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ-ਸੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ । ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਉਮਨਿਸਟ-ਚੀਨ, ਇਸਲਾਮਿਕ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂ-ਭਾਰਤ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸੀਆ ਖਿਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 15 ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੀ.ਏ. ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ. ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਮੁੱਖੀ ਜਿਸਨੇ ਸ. ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 13 ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 250 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸ. ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 15 ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੱਟੜ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ?”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਤਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਤਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ।
ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋ 2020 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੈਟੋਲੋਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟੋਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਤੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਡ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਸਕਾਟਲੈਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਕੀ ਜੋ 2020 ਦੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਤੋ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1948 ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 69 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਆਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ-ਢਾਡੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ 3500 ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ 2020 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਸੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਉਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 46 ਲੱਖ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਅ ਰਿਹਾ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਉਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ । ਫ਼ਤਹਿ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ।