ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਉਹ (ਸਰਨਾ) ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੁੱਪ ਕਿਓਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹਕ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ 120 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਐਫ. ਡੀਆਂ ਸਨ ‘ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਚਾਰਟਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ (2016-2017) ਦਾ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਾ 3।50 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ।ਏ। ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ – ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀ।ਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਕੇ ਪਟਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਕੇ. ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਪੀ.ਏ.) ਨੇ ਅਗੇ ਦੋ-ਦੋ ਪੀ. ਏ. ਹੋਰ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾ ਜੋਗਤਾ ਦੇਖੇ ਕਈ ਗੁਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਤਨਖਾਹਾਂ 1।25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 3।5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 2013 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਥੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਜੀ. ਕੇ. ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਅਫੀਡੈਵਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੀ।ਕੇ। ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਲੁੱਟਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹਕ਼ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਕੇ. ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕੇਵਲ 40% ਲੈਣ ਤੇ 60% ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਅਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੀ. ਕੇ. ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਘਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਓਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਜੀ. ਕੇ. ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ (ਸਰਨਾ) ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਰੋੜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੀ. ਕੇ. ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਪਾਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ. ਕੇ. ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਨਾਂ ਜੀ. ਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਕ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੂਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਤਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗ ਸਕੇ।