ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਾਜਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਕੱਢ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ 2014 ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਾਨਾਥ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹ 1989 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 1977 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵਰਗੇ ਚਤੁਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਕੀ ਤੱਤ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਉਂਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੱਧਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਹਉਮੈ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ-ਜੇਤਲੀ ਤਿੱਕੜੀ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ’ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੂਨ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 40 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਆਗੂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਜਾਦੂ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲੀ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਜਮਾਂਖੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ।