ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ 28 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ/ਮਲਸੀਆਂ, (ਏ.ਐੱਸ.ਸਚਦੇਵਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 9700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਕੁਮਤੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ।31) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਵਿਕੇਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ 2200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਖੇੜਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਤਿਕਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ’ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱੜੇਬਾਜੀ, ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਕਾਊਟ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਘਾਟ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 2011 ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 550 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 13000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।