ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਬਿਉਰਾ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਨੀਤ ਧਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਣਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।