ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ 35ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰਾਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰੀ ਯੂ.ਟੀ. ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਲਾਹੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀ 35ਏ ਅਤੇ 370 ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਦਾਖ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ 1947 ਵਿਚ ਫਿਰ 1984 ਵਿਚ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਈ । ਸਟੇਟਲੈਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਧਾਲੂ, ਬੱਚੇ, ਬਜੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਮੀਅਤ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਦਮਸਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਚੰਬਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਊਨਾ, ਕਸੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਯਮੂਨਾਨਗਰ, ਗੂਹਲਾ-ਚੀਕਾ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ, ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਿਅਲਟੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਿਅਲਟੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 1948 ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 47 ਰਾਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਲਈ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 71 ਸਾਲ ਦਾ ਪੌਣੀ ਸਦੀਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੈਰ-ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਬਾਗੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਪਰੋਕਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਯੂ.ਟੀ. ਐਲਾਨਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਣਿਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਐਲਾਨਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਦਹਿਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਤਾਵੇ ਦਾ ਜਿਥੇ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆ ਦੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।