ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕ ਹਾਊਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਭ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਰਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ । ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਬਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੀਬਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਭਾਵੇਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਬੀਬਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਉਸ ਬੀਬਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ੍ਰ ਗਗੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸਿਆ ਨਾ ਗਿਆ । ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਸ. ਖੁਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ।
ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁੰਨਕਰ ਹੋ ਗਏ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ । ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਡਿਊਲਕਾਸਟ ਰਿਜਰਵਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਮਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ।