ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ । ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾਰਾਮ, ਯਮੂਨਾ ਗਏ ਯਮੂਨਾਦਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਆਗੂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲ ਗੱਲ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਬਲੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵੱਧੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਵਾਹਗਾ, ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਅਗਲੇਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥੁੱੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਦੁੱਬਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ, ਮੱਧ ਏਸੀਆ ਦੇ ਕਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜਬੇਕੀਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮਿਨਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੀਆ । ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਆੜਤੀਏ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ, ਵਪਾਰੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ । ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਤਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ?
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ 200% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ, ਮੱਧ ਏਸੀਆ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ । ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ । ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਜਰਿਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ ਵਿਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਪੇਖ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ । ਜਦੋਂ ਸੈLਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ?
ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਥੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵੱਧੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂਘਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ।