ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਹਾੜੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ਼ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਮਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸਰ ਕੂਕਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਭਾਫ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੀਟੀ ਰਾਹੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫੁਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਭੜਵਾਹੇ ਉੱਠਕੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲਟਾਕ ਰਾਹੀ ਜੋ ਸੱਭਿਅਕ ਰੀਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵਰਨਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੋ ਦੋਨੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ, ਵਪਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ।