ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਲਿਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਰਾਹੀਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।