ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਲਾਅ ਫ਼ੋਰਮਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਡੀ. ਵਿਲਸਨ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਵਾਈ, ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਥ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਐਲੀ ਕੋਹੇਨ ਦਿ ਕਲਾਈਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਆਰ. ਐਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2009 ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21-ਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 4 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ’ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ’ ਤਹਿਤ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ 3.50 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਵੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਚਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫ਼ੋਰਮ ਆਫ਼ ਜੱਜਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਲਵਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਦਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹਿਊਸਟਨ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੋ. ਟਰੈਸੀ ਹੈਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾਥ ਡੀਪ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨੌਰਥੂਮਬੀਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੋ. ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਨ ਨੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।