ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਲ ਘਸੀਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 1999 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ 14 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟੋ੍ਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ 14 ਦੀ ਸੋਧ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਕਰਕੇ 2017 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ (ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੋਮਬੰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 2007 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 6 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਣ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।