ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਕਿਵੇ ਵਿਸਵਾਸ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਾਊ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ, ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਗਾਊ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ? ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾਲਮਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਸ ਕਾਤਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਗਾਊ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਤਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਵਜਾਨੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵੱਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਵੀਰ ਸੇਰਾਵਤ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਵਿਜਾਰਤ ਸਮੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।