ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰੋਮਾਨਾ ਵੱਲੋ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ ਝੀਂਗਣ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੋਬਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਜਰਨਲ ਰਾਵਤ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ ਵਰਧਨ ਸਰਿੰਗਲਾ, ਆਈ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਮਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਸਾਜ਼ਿਸਕਾਰੀ ਜੁਡਲੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ ਝੀਂਗਣ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆ ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਣੋਨੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰਾਹੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਣ ਉਸਦੇ ਘਰੋ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਕੇ ਲੱਤ-ਬਾਂਹ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ 2-2 ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਲਮ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ 35-35, 38-38 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ (ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 25 ਨਿਰਦੋਸ਼, ਨਿਹੱਥੇ ਸਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ । ਜਿਸਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਜ਼ਸੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ, ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਓਪੱਦਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਣਾਕੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ । ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਫਸਰਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ । ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆ ਤੇ ਕਾਬਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਸਗਵਾਰ ਬਣਾਏ ।