ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਆਲ, ਕਿਹਾ ਹਜਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 23 ਗਵਾਹ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਤੀਹਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਰਫ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ.? ਇਸ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.? ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੋਰ ਗਵਾਹ” ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।