ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ (ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭਲਕੇ ਤੋਂ 1000 ਸੀਐਨਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੀਡੀਐਮਏ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 372 ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 13 ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਹੋ-ਹੱਲਾ’ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ।” ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ “ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ”।