ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਬੀਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਫਾਕਰੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ”।  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।  ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਲੋੜੀਂਦੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ।  ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੌਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਦਮਜਾ ਚੌਹਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬੋਰਡ ਹੈ।  ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਫਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪਦਮਜਾ ਐਨ. (ਉੱਪਨਾਮ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸਪੀ ਖੁਦ, ਉਸ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ’।  ਪੀਸੀਆਈ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ, ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।  ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਹਨ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਫਾਕਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਦਮਜਾ ਚੌਹਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਕਈ ਤਰਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬਦਾਊਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੀ।  ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ (ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ) ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ 4.98 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4000 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1712 ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।  1250/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।  ਜਦਕਿ 642224 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਾਭ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 71352 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ।  “ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ” ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਧੋਖਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਖੂ ਟਿਕੈਤ, ਅੀਖਸ਼, ਅੀਖੰ, ਅੀਖੰਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਖਨਊ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਕੱਲ੍ਹ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਆਗਰਾ, ਅਮੇਠੀ, ਦੇਵਰੀਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਐਸਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੱਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੰਗਈਚਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ।

ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।  ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਚਰਨ ਜੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆਉਣਾ ਚੁਣਿਆ।  ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚੁਣਿਆ।  ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਰਚਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀਆਰਐਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਸਾਰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਰਵੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਭ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਖੀ ਹਨ।  ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਅ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।